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Last Updated:February 09, 2025, 17:45 IST

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को सऊदी अरब में बसाने का सुझाव दिया, जिसे सऊदी अरब और फिलिस्तीनी नेताओं ने खारिज कर दिया. सऊदी शूरा काउंसिल ने नेतन्याहू और ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति का मजाक …और पढ़ें

सऊदी अरब ने नेतन्याहू पर पलटवार किया. (AP/Reuters)

रियाद: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसे लेकर सऊदी अरब में उनका मजाक बन रहा है. दरअसल नेतन्याहू ने कहा था कि फिलिस्तीन को सऊदी अरब में बनाया जाए. सऊदी अरब की शक्तिशाली शूरा काउंसिल के सदस्य यूसुफ बिन त्राद अल-सादून ने नेतन्याहू का मजाक उड़ाते हुए कहा, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजरायलियों को अलास्का और बाद में ग्रीनलैंड में बसाना चाहिए, जिससे ‘ग्रीनलैंड का अमेरिका में विलय’ करने के बाद इस्तेमाल किया जा सके.’ अल -सादून ने शुक्रवार को सऊदी अखबार ओकाज में लिखे एक लेख में ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति की आलोचना की. उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स की सलाह को नजरअंदाज करने और संवाद को खारिज करने से लापरवाह फैसले होते हैं.

उन्होंने चेतावनी दी कि ‘जायोनिस्ट और उनके सहयोगी’ मीडिया दबाव और राजनीतिक चालबाजी के जरिए सऊदी नेतृत्व को मनाने में नाकाम रहेंगे. ट्रंप प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा, ‘अमेरिका की आधिकारिक विदेश नीति फिलिस्तीन के अवैध कब्जे और उसके निवासियों के जातीय सफाए की मांग करेगी, जो इजरायल का दृष्टिकोण है और मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है. जो भी इजरायल के उदय और उसके बढ़ने को देखता है, वह समझ सकता है कि यह प्लान निश्चित रूप से जायोनिस्टों की ओर से तैयार की गई है. इसे बाद में अब व्हाइट हाउस से बोला जा रहा है.’

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सऊदी अरब को फंसा नहीं पाएंगे
उन्होंने आगे लिखा, ‘जायोनिस्ट और उनके समर्थकों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वे सऊदी नेतृत्व और सरकार को मीडिया की चालबाजी और झूठे राजनीतिक दबाव के जाल में फंसाने में सक्षम नहीं होंगे.’ शूरा काउंसिल एक सलाहकार समिति है जो सऊदी अरब के राजा को विधायी और नीतिगत मामलों पर सलाह देती है. इसके सदस्यों की नियुक्ति राजा करते हैं. यह कानून, आर्थिक योजनाओं और सामाजिक नीतियों पर चर्चा करती है.

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क्या बोले थे नेतन्याहू
इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को इजरायल के चैनल 14 के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ‘सऊदी अरब के पास बहुत सी जमीन है. वहां पर एक फिलिस्तीन बना सकते हैं.’ फिलिस्तीन और मिस्र के अधिकारियों ने सऊदी अरब में फिलिस्तीनी देश बनाने के सुझाव की निंदा की और इसे सऊदी की संप्रभुता पर हमला बताया. फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को ‘नस्लवादी और शांति विरोधी बताया है.’ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) के महासचिव हुसैन अल-शेख ने कहा कि नेतन्याहू की टिप्पणी ने अंतरराष्ट्रीय कानून और सम्मेलनों की अवहेलना की. उन्होंने जोर देकर कहा कि फिलिस्तीन सिर्फ फिलिस्तीनी जमीन पर बनेगा.