यह साल की दूसरी कटौती है. इससे पहले सितंबर 2025 में भी फेडरल रिजर्व ने इतनी ही कटौती की थी. फेडरल रिजर्व ने साथ ही यह भी घोषणा की है कि वह 1 दिसंबर से अपने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग यानी एसेट परचेज कटौती कार्यक्रम को बंद कर देगा. इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बाजार में लिक्विडिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी.

फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने क्या कहा
फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) ने बयान में कहा कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती जरूरी थी, ताकि अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके. कमेटी के अनुसार, अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस समय धीमी गति से आगे बढ़ रही है. देश में नई नौकरियों की संख्या घटी है और बेरोजगारी दर में हल्का इजाफा देखा गया है. इसके साथ ही, महंगाई अब भी हाई लेवल पर बनी हुई है, जो पॉलिसी मेकर्स के लिए चिंता का विषय है.

आगे लिए क्या हैं संकेत?
अमेरिका की CPI महंगाई दर लगभग 3 फीसदी है, जो उम्मीद से कम है. फेड का लक्ष्य है कि इसे 2% के आसपास लाया जाए. यूएस फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि फिलहाल फेड की सबसे बड़ी प्रायोरिटी इकोनॉमी को स्थिर बनाए रखना है.

क्या भारत पर होगा रेट कट का असर?
अमेरिका में ब्याज दर घटने का सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स पर होता है और इसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब निवेशक अमेरिकी बॉन्ड्स की बजाय इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत में निवेश बढ़ा सकते हैं. इससे भारतीय शेयर बाजारों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई की भागीदारी बढ़ सकती है. ऐसे में भारत के शेयर मार्केट में मजबूती आ सकती है.