पटना. राजधानी पटना स्थित मोईनुल हक स्टेडियम का नए सिरे से निर्माण कार्य खरमास बाद शुरू होने की संभावना है. इसको लेकर बीसीए सारी तैयारियां करने में जुटा हुआ है. उधर, बिहार सरकार ने मोईनुल हक स्टेडियम को 30 वर्षों के दीर्घकालिक लीज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) को सौंपने के लिए रजिस्ट्री भी कर दी. अब यह स्टेडियम बीसीए या यूं कहे कि बीसीसीआई के अधीन होगी. बीसीए की देखरेख बीसीसीआई इस स्टेडियम को इंटरनेशनल मानकों वाला स्टेडियम बनाएंगी जिसमें आईपीएल, इंटरनेशनल मैच सहित सभा तरफ के मुकाबले हो पाएंगे.

हो गई जमीन की रजिस्ट्री 
बिहार सरकार ने मोइनुल हक स्टेडियम को 30 वर्षों के दीर्घकालिक लीज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) को दे दी. सरकार ने स्टेडियम की जमीन की रजिस्ट्री बीसीए के नाम कर दी. साथ ही जमीन रजिस्ट्री के करीब 37 करोड़ रुपये का शुल्क भी माफ कर दिया. जमीन की रजिस्ट्री के कागजात पर बिहार सरकार की ओर से खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने हस्ताक्षर किये. इस मौके पर बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि नए साल में खरमास बाद इस स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए शिलान्यास की तिथि घोषित कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अगले तीन वर्ष में बिहारवासियों को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना कर देगा.

यह होंगी सुविधाएं 
अगले तीन वर्षों में पटना का मोइनुल हक स्टेडियम वर्ल्ड क्लास स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में उभरेगा. यहां सभी सुविधाएं इंटरनेशनल मानकों वाली होगी. इस स्टेडियम में एक साथ 40,000 दर्शक बैठ कर मैच का आनंद उठा सकते हैं. साथ ही 76 कॉरपोरेट बॉक्स और 250 वीआइपी लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी. यहां क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, कई स्विमिंग पूल, फाइव स्टार होटल, वर्ल्ड क्लास जिम, वर्ल्ड क्लास फिजियो सेंटर, स्पा, खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाओं से लैस हॉस्टल, रेस्टोरेंट, क्लब हाउस सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी. इसके लिए लगभग 400 करोड़ से 450 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

2028 तक होंगे अंतरराष्ट्रीय मैच 
खरमास बाद यानी 14 जनवरी के बाद स्टेडियम के नवनिर्माण के लिए शिलान्यास किया जाएगा. 2027 के अंत तक इस स्टेडियम को बनाने का लक्ष्य रखा गया है. उम्मीद जताई जा रही है 2028 से यहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो सकेंगे.

कितने में हुई डील 
इस स्टेडियम को बिहार सरकार ने 30 वर्षों के लिए बीसीए को दीर्घकालिक लीज पर दे दिया है. शुरुआती सात वर्षों में बीसीए को एक रुपए प्रति वर्ष देना होगा. इसके बाद खर्च और टैक्स काटकर लाभ का 50% बिहार सरकार को देना होगा. इसके अलावा, बीसीए को निबंधन शुल्क के रूप में करीब 37 करोड़ रुपये भी माफ किए गए हैं.

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