अमेरिका के मुताबिक, इन रूसी तेल कंपनियों और उनकी शाखाओं को इसलिए निशाना बनाया गया है ताकि मॉस्को पर दबाव डाला जा सके कि वह यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करे. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इन प्रतिबंधों का मकसद हिंसा रोकना है और उन्होंने तुरंत युद्धविराम के लिए कहा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध बहुत बड़े और कड़े हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये प्रतिबंध ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे और रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द सुलझ जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो महासचिव मार्क रूटे के साथ मुलाकात के बाद कहा कि हमारी आज बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने सोचा था रूस-यूक्रेन मामला थोड़ा आसान होगा, लेकिन यह भी जल्द हल हो जाएगा.

भारत पर भी इन प्रतिबंधों का असर हो सकता है क्योंकि भारत रूस का बड़ा रणनीतिक साझेदार है और रूस से तेल आयात करता है. भारत रूस से 35 फीसदी से अधिक कच्चा तेल आयात करता है. सस्ते रूसी तेल की आपूर्ति बाधित हो सकती है, क्योंकि सैंक्शन वाली कंपनियों से लेन-देन मुश्किल हो जाएगा. इससे भारत को मध्य पूर्व जैसे महंगे स्रोतों पर निर्भरता बढ़ेगी, तेल की कीमतें ऊपर चढ़ सकती हैं. हालांकि, बहुत ज्यादा असर की संभावना नहीं है.